राज्य स्तरीय डेटाबेस बनेगा योजनाओं के लाभार्थियों का: झारखंड सरकार की नई पहल
झारखंड सरकार डिजिटल गवर्नेंस को एक नई दिशा देने जा रही है। अब राज्य की सभी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक समेकित राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे न केवल पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा, बल्कि हर लाभार्थी तक सटीक और समयबद्ध लाभ भी पहुंच सकेगा।
क्या है यह पहल?
इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के लाभार्थियों से संबंधित जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर लाई जाएगी। इसके लिए यूनिफाइड डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म (UDDP) विकसित किया जा रहा है, जिसमें एनआईसीएसआई द्वारा अधिकृत एजेंसी MapMyIndia महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
यूडीपीआई (UDPI) का उद्देश्य क्या है?
Unified Digital Public Infrastructure (UDPI) के माध्यम से लाभार्थियों को पारदर्शी, सरल और प्रभावशाली सेवाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही यह प्लेटफॉर्म विभिन्न डेटाबेस के बीच डेटा एक्सचेंज में सहायक होगा, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी और कुशलता आएगी।
डिजिटल एलीवेशन मॉडल (DEM):
राज्य का डिजिटल एलीवेशन मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया भी जारी है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज और इमेज बेस्ड मैपिंग का उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाएगा:
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सीवरेज सिस्टम का डिज़ाइन
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पाइपलाइन योजना
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जलाशयों, तालाबों और चेक डैम का निर्माण
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कृषि योग्य भूमि और गांवों की भौगोलिक सीमाओं की पहचान
इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा?
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योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा।
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पारदर्शिता और निगरानी में वृद्धि होगी।
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ग्रामीण क्षेत्रों की सही मैपिंग और विकास योजनाओं की सटीक प्लानिंग संभव होगी।
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प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा।
निष्कर्ष:
झारखंड सरकार की यह पहल एक डिजिटल और स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम है। जब योजनाओं का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचेगा, तभी असली विकास संभव होगा।